专业文章 | 法治利器,多部门联动,切实保障农民工工资支付
国务院颁布的《保障农民工工资支付条例》自2020年5月1日开始实施,意在切实根治恶意欠薪,保障农民工按时、足额获得工资的权益,是农民工朋友依法维护自身权益的法治利器。
一、市场主体负责、政府依法监管、社会协同监督,多部门联动,保障农民工工资支付,体现执政为民、司法为民的政治导向
政府各部门、社会组织多部门联动,切实保障农民工工资支付。住房城乡建设等工程建设主管部门督办违法发包、转包、分包、挂靠拖欠工程款等导致的拖欠农民工工资案件;公安机关受理、侦办涉嫌拒不支付劳动报酬刑事案件。农民工是司法行政部门和法律援助机构法律援助的重点对象,工会、共青团、妇联、残联、新闻媒体等亦有责维护农民工获得工资的权利。
二、明确农民工工资支付形式及周期:
该《条例》明确应当以货币形式支付工资;规定支付日期遇法定节假日或者休息日的,应在法定节假日或休息日之前支付;规定用工单位应当向农民工提供其本人的工资清单等。
三、“谁违法谁承担”,明确拖欠农民工工资主体的清偿责任
鉴于实践中农民工受雇主体情况复杂或不具备合法经营资质的情况较常见,如若出现拖欠农民工工资应由何主体承担清偿责任,该《条例》第三章进行了相关规定。例如用工单位使用不具备合法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民工,拖欠农民工工资的,由用工单位清偿,用工单位清偿后可依法进行追偿。
四、工程建设领域的特别规定
为根治欠薪,对实践中高频出现拖欠农民工工资的工程建设领域,专章设置特别规定。为防范因建设资金问题造成拖欠农民工工资,规定建设单位向施工单位提供工程款支付担保;总承包施工单位应当存储工资保证金;施工总承包单位应当开设农民工工资专用账户,专款专用等。
赋予农民工工资支付的优先法律地位,除了法律另有规定或者系因支付本项目提供劳动的农民工工资外,农民工工资专用账户资金和工资保证金不得被查封、冻结或者划拨。
五、农民工追讨工资维权有径,监督检查落地,违法成本增加
《条例》明确规定施工现场醒目位置设立维权信息告示牌,明示项目主体信息、工资标准以及投诉主管部门电话、仲裁维权、法律援助申请渠道等信息,以方便农民工追讨工资维权。
人力资源社会保障行政部门被赋予了更大的行政权力、在查处拖欠农民工工资案件时行政效能更高:可查询相关单位金融账户和相关当事人拥有房产、车辆情况;作出责令支付被拖欠的农民工工资的决定,可依法申请法院强制执行。必要时还可开新闻发布会曝光恶意拖欠农民工工资企业。
违法成本更高:被被列入失信联合惩戒名单,记入信用记录、限制建设单位新建项目、处以行政罚款,最严重者上升至刑事责任。