专业文章|关于借贷纠纷的常见问题法律分析
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借贷总息、信用卡总息、LPR加点与浮动计算利息差别问题
随着购房刚需、企业资金周转等,借贷成为了个人消费、企业运营中十分常见的经济活动形式。近两年,因各类不确定因素,导致信用卡还款逾期、房贷还款逾期时有发生,本文就借贷中常见的法律问题进行分析。
一、罚息、复利、违约金
(一)罚息
什么是罚息?罚息是借款人在规定的日期未还本金造成的逾期而交纳的罚金,本身也是利息的一种形式,该称谓一般用于金融机构的借贷纠纷当中,民间借贷类似的情况称为逾期利息。罚息对应新的贷款利率,即违约利息率。目前采用的金融机构贷款罚息标准为《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》(银发〔2003〕251号)中规定的“逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息,改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%(如果是不按约定的借款用途挪作他用的,加收标准为50%-100%,本文主要针对逾期罚息,此点不详细叙述)[1],而民间借贷的逾期利息依据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定(2020第二次修正)》第二十八条规定,有约定的从其约定,没有约定的依照约定期内利息,没有期内利息按合同成立时一年期贷款市场报价利率(LPR)[2]。
罚息含义的争议问题
根据该比例,对于罚息的数额部分有所争议,部分人认为罚息体现在于“罚”,而原一倍贷款利率利息是应收利息,罚息则是30%-50%多出部分。另一种说法是,无论从罚息的沿袭、运用实践以及便利性来说,罚息应当包含了逾期的完整利息,即130%-150%原贷款利率的利息:首先,该罚息比例使用前,罚息的利率使用的是《中国人民银行关于降低存、贷款利率的通知》(银发〔1999〕192号)规定的日利率为万分之二点一,该利率的名称为逾期贷款利率,折合年利率为7.56%,这与当时的报价贷款利率(LPR)的1.5倍较为接近,明显高于0.3-0.5倍的LPR。在司法实践中,对于逾期利息,司法裁判中仅用罚息而从未使用类似逾期应收利息等进行区分计算。且逾期超出合同期限再将原利率利息剥离既没有合同基础也不能便利计算。以上不难看出,罚息即完整的逾期利息。
上述两种争议观点,不同定义范围可能导致不同的结果,例如,《广东省高级人民法院关于审理金融机构借贷纠纷案件的指导意见》第二十一条规定罚息不得收取复利[3],如果将罚息理解为逾期全部利息,则该部分均不能纳入本金计算复利;而如果将罚息从逾期利息里和应收利息剥离,则应收利息部分还是能计提复利。笔者认为,该规定主要考虑到了罚息已经体现了逾期还款行为的惩罚性,再对逾期利息计收复利,有违公平和补偿原则,而另一方面原本能计算复利的正常利息因罚息规定而使该部分权益减损,同样违背公平原则,就此情况,将罚息与应收利息分开计算,同样具有一定的正当性。
上述广东高院的指导意见已失效,目前暂无强制性规定禁止,但从最高院的部分判决有涉及到该问题:(2014)民申字第1563号案件最高院维持了针对罚息的复利请求,依据的是双方的借款合同;而在(2016)最高法民终340号虽不支持该类复利,但其是基于双方的合同条款进行解释,认定约定不明,并非通过法理或者法条来驳回。
(二)复利、违约金
复利,俗称“利滚利”,将一个计利周期的利息纳入下个周期的本金来计利。关于复利行为,目前我国法律并未作出强制性规定,但根据合同意思自治的原则,司法判例较为偏向遵从合同约定。
违约金是双方事先约定的,是双方就未来对方可能违约而作出的对自己有救济效果的条款,只要一方违约,另一方无论是否存在金钱上的实际损失,都可根据双方的约定要求违约方承担赔偿责任,其具有一定的担保性质和惩罚性。
关于违约金的限额:《民法典》第五百八十五条第2款规定:“约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。”[4]该条款的适用数额标准一般参照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十九条规定“当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失”[5]。
(三)关于罚息可否和违约金并用:此处的违约是指逾期违约,而非根本性违约。根据民法典第五百八十五条“当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”[4]与违约金不同,逾期利息应该认为是借贷合同到期后,借款人继续占用本金所产生的利息收益,确切地说是本金在逾期未还这段时间内产生的孳息,支付逾期利息是对出借人的合理补偿,是债务的一部分。二者在性质上有很大区别,适用上并无冲突。如南沙法院的(2021)粤0115民初17683号案件、天河法院的(2021)粤0106民初21020号案件、从化法院(2021)粤0117民初6021号的均支持了罚息、违约金的复合主张。在没有明确规定不能并行的情况下,法院一般依照双方的合同约定进行对违约金的支持,同时符合罚金适用的,并用罚金。
二、借贷收益的上限问题
(一)民间借贷的相关规定:民间借贷的收益上限已大幅降低,利息、复利、违约金等合计不得超过合同成立时一年期LPR的四倍。
前文已经阐述了在借贷逾期时利息、罚息、复利、违约金等是可以共同主张的,2002年1月31日发布的《中国人民银行关于取缔地下钱庄及打击高利贷行为的通知》明确规定了“民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。”[6]而在逾期的情况下多种逾期结果累加,累加结果经常超过前述标准。
此前公众较为熟知的关于高利的两个标准为24%和36%(根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2015〕18号)第二十六条“借贷双方约定的利率未超过年利率24%,出借人请求借款人按照约定的利率支付利息的,人民法院应予支持。借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效。借款人请求出借人返还已支付的超过年利率36%部分的利息的,人民法院应予支持。”)。而该标准已变更为《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(2020第二次修正)第二十九条“出借人与借款人既约定了逾期利率,又约定了违约金或者其他费用,出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用,也可以一并主张,但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分,人民法院不予支持。”该条款重新明确了包含利息、违约金及其他金额合并收取的上限应不超过同期LPR的4倍,对比之下近年来的一年期LPR均远低于6%,现今更是跌破4%(至2022年4月发布的1年期LPR为3.7%[7]),在此标准下,利息、罚金等合并上限明显降低。
(二)金融机构借贷的相关规定
金融机构借贷的收益上限无法律条文或者司法解释直接规定,但在最高人民法院发布的《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》(法发〔2017〕22号)中提到了“金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失为由,请求对总计超过年利率24%的部分予以调整的,应予支持,以有效降低实体经济的融资成本。”[8]参考的标准为当时民间借贷的法定债务利率24%,该标准也普遍被法院所采纳。而在民间借贷新标准出台后,目前暂未有新的指导意见或司法解释予以调整。从此前的政策导向来说,金融机构借贷利率的标准也大体往民间借贷的标准倾斜,4倍LPR将是未来几年的主流趋势。
三、信用卡借贷纠纷中的利息、违约金等复合收益的特殊规定
(一)信用卡的违约金需双方协议约定,未作约定或发卡方单方面修改违约金规定并告知行为不被法院支持。
2016年04月15日,人民银行发布了《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》规定了“取消信用卡滞纳金,对于持卡人违约逾期未还款的行为,发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取违约金,以及相关收取方式和标准。发卡机构向持卡人提供超过授信额度用卡服务的,不得收取超限费。发卡机构对向持卡人收取的违约金和年费、取现手续费、货币兑换费等服务费用不得计收利息。”[9]该条款明确规定了违约金需协议约定,而在相关案例,如(2018)苏11民终2065号案件中,法院认为“工行中山支行根据中国人民银行的规定取消信用卡滞纳金,并要求周滨承担违约金4500元,该违约金应属新增加的合同义务,应当由本案双方协商一致予以确认。工行中山支行未能提供周滨对此予以承诺的证据,其单方面对信用卡章程的修改以及对违约金事项的公告均不能认定周滨已经认可新增加的违约金条款,因此,其要求周滨承担违约金4500元缺乏依据,不予支持。”同样的情况在海珠法院(2019)粤0105民初16256号判决中违约金也不被支持。由此可见,针对2017年以前的开卡协议,违约金的主张不得以单方通知的形式进行变更,应当重新建立书面协议或补充条款,经由双方确认后才可主张违约金。
(二)信用卡的利息、违约金、手续费等复合收益上限问题:目前司法实践中主要支持了24%的年率上限。
信用卡利息等收益上限并不参照民间借贷的有关规定,最高人民法院发布的《<关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定>的理解与适用》提到了“由于信用卡透支交易本质上是金融机构向持卡人出借款项,故该上限不应参照民间借贷利率上限进行确定。最高人民法院颁发的《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第2条规定,金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失为由,请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的,应予支持。在现有制度框架体系内,在确定信用卡息费违约金的上限时,可以参照适用上述规定。”[10]虽然在此规定中提及的是可以参照适用,但在无其他法律规范下,目前大部分法院认可并直接使用了24%标准的总息上限,如深圳福田法院(2020)粤0304民初42076号案认定“原告所主张的上述费用中部分含有金融消费贷款所产生的费用且未作区分,且其利息及违约金计收标准过高,本院酌定予以调整,确定利息、滞纳金/违约金及分期手续费、取现手续费、年费及杂费的计收标准总计应以不超过年利率24%为限”。而极个别的判例中,法院直接使用民间借贷的标准来进行利息等总和限制,如(2021)粤01民终12954号案件法院直接采用“自2020年8月20日到还清之日的利息,应按照上述2021年1月1日实行的司法解释第二十九条规定‘出借人与借款人既约定了逾期利率,又约定了违约金或者其他费用,出借人可以选择主张逾期利息、违约金或者其他费用,也可以一并主张,但是总计超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍的部分’予以认定,即逾期利息、违约金或者其他费用总计不得超过同期一年期贷款市场报价利率四倍”来处理信用卡纠纷。而在《<关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定>的理解与适用》最高院提到“未还款的数额及期限,是考量持卡人违约程度的因素;发卡行的实际损失、当事人过错程度,是考量约定的违约金是否过高的因素,避免过度加重消费者的违约成本。”以及“应遵循公平和诚信原则进行调整。”[10]因此,笔者认为,无论是参照24%标准的一刀切,还是直接适用民间借贷均不够妥当,应充分考虑持卡人的违约主观及发卡行自身对于借贷发放的审核、逾期积极主张程度综合考量调整信用卡利息、违约金。
四、贷款使用百分比浮动利率和加基点利率的区别
《中国人民银行公告〔2019〕第30号》规定“自2020年1月1日起,各金融机构不得签订参考贷款基准利率定价的浮动利率贷款合同。”[11]而现行长期贷款利率采用的是LPR加点(加点可为负值,加点数值在合同剩余期限内固定不变)[12]的模式。过去签订的浮动利率贷款合同,也要求在固定利率以及LPR加点二者进行选择。
在此情形,比如2018年签订的商业性个人住房贷款原先约定的利率为借款发放日中国人民银行同期同档次人民币贷款基准利率为基础上浮10%,而借款发放日的五年期以上贷款基准利率为4.9%,则上浮10%后确定的贷款利率为5.39%。根据上述公告,商业性个人住房贷款的加点数值应等于原合同最近的执行利率水平与2019年12月发布的相应期限LPR的差值[13],而2019年12月的LPR数值为4.8%,则二者利率差值为0.59%,即加点值为0.59。以此类推,之后的执行利率为现行LPR+0.59%,换算到今日也就是4.6%+0.59%=5.19%。如果今天使用的是过去浮动利率贷款合同,而浮动利率贷款定价基准转换为LPR,则今日的利率应为4.6%*1.1=5.06%,二者存在明显差异。
具体差异在于,如果按最新的LPR 4.6%,上浮10%为5.06%,则加点值为0.46。而当之后LPR下降(极端假设新的LPR为1%,其上浮10%为1.1%,而新的LPR加点为1.46%),LPR加点利率大于百分比浮动利率;当之后LPR上升(极端假设新的LPR为10%,则其上浮10%为11%,采用加点为10.46%),LPR加点利率小于百分比浮动利率。如果下浮10%结果则相反。如果在政策不调控的情况下,两种方案银行可以结合贷款利率浮动比例及LPR趋势选择最有利的计息方式。
注释:
[1] 《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》(银发[2003]251号)第三条“关于罚息利率问题。逾期贷款(借款人未按合同约定日期还款的借款)罚息利率由现行按日万分之二点一计收利息,改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率,由现行按日万分之五计收利息,改为在借款合同载明的贷款利率水平上加收50%-100%”
[2] 《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定(2020第二次修正)》第二十八条“借贷双方对逾期利率有约定的,从其约定,但是以不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍为限。 未约定逾期利率或者约定不明的,人民法院可以区分不同情况处理:(一)既未约定借期内利率,也未约定逾期利率,出借人主张借款人自逾期还款之日起参照当时一年期贷款市场报价利率标准计算的利息承担逾期还款违约责任的,人民法院应予支持;(二)约定了借期内利率但是未约定逾期利率,出借人主张借款人自逾期还款之日起按照借期内利率支付资金占用期间利息的,人民法院应予支持。”
[3] 《广东省高级人民法院关于审理金融机构借贷纠纷案件的指导意见》(粤高法〔2005〕30号)“第二十一条 借款合同约定计算复息,金融机构请求借款人支付复息的,应予支持,但约定的复息超出中国人民银行规定的部分除外。 借款合同没有约定计算复息,金融机构请求借款人支付复息的,不予支持,但借款人明确同意的除外。 借款到期后,借款人没有归还应付本金和利息,对逾期本金部分按同期贷款的罚息标准计收逾期罚息;对逾期罚息不再计收复息。”该指导意见已被《广东省高级人民法院关于废止部分审判业务文件的决定》(粤高法〔2020〕132号)废止。
[4] 《中华人民共和国民法典》“第五百八十五条 【违约金的约定】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”
[5] 《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释(二)》“第二十九条 当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的,人民法院应当以实际损失为基础,兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素,根据公平原则和诚实信用原则予以衡量,并作出裁决。 当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的,一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”因民法典实施被《最高人民法院关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》废止。
[6] “二、 严格规范民间借贷行为。民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律、行政法规的有关规定,遵循自愿互助、诚实信用的原则。民间个人借贷中,出借人的资金必须是属于其合法收入的自有货币资金,禁止吸收他人资金转手放款。民间个人借贷利率由借贷双方协商确定,但双方协商的利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率(不含浮动)的4倍。超过上述标准的,应界定为高利借贷行为。”
[7] 《2022年4月20日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率(LPR)公告》“中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2022年4月20日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.6%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。”
[8] 最高人民法院印发《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》的通知:“二、 以服务实体经济作为出发点和落脚点,引导和规范金融交易……2. 严格依法规制高利贷,有效降低实体经济的融资成本。金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失为由,请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的,应予支持,以有效降低实体经济的融资成本。规范和引导民间融资秩序,依法否定民间借贷纠纷案件中预扣本金或者利息、变相高息等规避民间借贷利率司法保护上限的合同条款效力。”三、 违约金和服务费用
[9] 《中国人民银行关于信用卡业务有关事项的通知》“三、 违约金和服务费用:取消信用卡滞纳金,对于持卡人违约逾期未还款的行为,发卡机构应与持卡人通过协议约定是否收取违约金,以及相关收取方式和标准。发卡机构向持卡人提供超过授信额度用卡服务的,不得收取超限费。发卡机构对向持卡人收取的违约金和年费、取现手续费、货币兑换费等服务费用不得计收利息。”
[10] 最高人民法院于2021年09月03日发布《<关于审理银行卡民事纠纷案件若干问题的规定>的理解与适用》“由于信用卡透支交易本质上是金融机构向持卡人出借款项,故该上限不应参照民间借贷利率上限进行确定。最高人民法院颁发的《关于进一步加强金融审判工作的若干意见》第2条规定,金融借款合同的借款人以贷款人同时主张的利息、复利、罚息、违约金和其他费用过高,显著背离实际损失为由,请求对总计超过年利率24%的部分予以调减的,应予支持。在现有制度框架体系内,在确定信用卡息费违约金的上限时,可以参照适用上述规定。……未还款的数额及期限,是考量持卡人违约程度的因素;发卡行的实际损失、当事人过错程度,是考量约定的违约金是否过高的因素,避免过度加重消费者的违约成本。”
[11] 《中国人民银行公告〔2019〕第30号》一、本公告所称存量浮动利率贷款,是指2020年1月1日前金融机构已发放的和已签订合同但未发放的参考贷款基准利率定价的浮动利率贷款(不包括公积金个人住房贷款)。自2020年1月1日起,各金融机构不得签订参考贷款基准利率定价的浮动利率贷款合同。
[12]《中国人民银行公告〔2019〕第30号》二、自2020年3月1日起,金融机构应与存量浮动利率贷款客户就定价基准转换条款进行协商,将原合同约定的利率定价方式转换为以LPR为定价基准加点形成(加点可为负值),加点数值在合同剩余期限内固定不变;也可转换为固定利率。
[13]《中国人民银行公告〔2019〕第30号》三、 存量浮动利率贷款定价基准转换为LPR,除商业性个人住房贷款外,加点数值由借贷双方协商确定。商业性个人住房贷款的加点数值应等于原合同最近的执行利率水平与2019年12月发布的相应期限LPR的差值。